Article 370 हटाने का फैसला सही :- उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने धारा 370 और 35A को हटाने के मामले में केन्द्र सरकार के निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को आज (11 दिसंबर 2023) सही ठहराया है | सुप्रीम कोर्ट ने कहा-जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर में भारत का ही संविधान चलेगा 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी |
धारा 370 कोर्ट का निर्णय –
Article 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फैसले को सही ठहराया जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने को बताया वैध | पांच जजों की खंडपीठ ने सुनाया तीन अलग-अलग फैसले, तीनों फैसले में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने को बताया वैध है | सुप्रीम कोर्ट ने कहा- राष्ट्रपति को Article 370 हटाने का अधिकार है जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा जल्द बहाल कर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने के निर्देश दिया |
माननीय Supreme Court द्वारा धारा 370 के मामले में आज भारत के संवैधानिक एकीकरण पर क़ानूनी मुहर लगा दी है| इसके लिए पूरा भारत माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त करता है |
धारा 370 क्या है?
धारा 370 भारतीय संविधान की एक विशेष धारा थी जो कि जम्मू और कश्मीर के विशेष स्थान को विशेष दर्जा प्रदान करती थी | यह धारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में सम्मिलित थी और इसमें जम्मू और कश्मीर को विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों, नागरिकता, और अन्य कई विषयों पर अधिकार दिए गए थे |
2019 में, भारतीय सरकार ने Article 370 को रद्द कर दिया और जम्मू और कश्मीर को भारत का सामान्य राज्य बना दिया| इसके पश्चात, जम्मू और कश्मीर को भी भारतीय संविधान के अनुसार बाकी सभी राज्यों के साथ समान अधिकार और कानूनों का लाभ मिलने लगा है|
धारा 370 कब और किसने लगाई थी?
धारा 370 को 1954 में लागू किया गया था यह भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद था जो जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थान देता था| इसे जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने लागू किया था इस धारा के तहत जम्मू और कश्मीर को अनेक विशेष अधिकार और स्वतंत्रता मिलती थी| इसे 2019 में भारतीय संसद ने समाप्त कर दिया |
धारा 370 हटाने के फायदे ?
धारा 370 को हटाने से कई फायदे हुए जैसे –
- जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुसार समानता, न्याय और विकास का लाभ मिला |
- इससे राज्य के नागरिकों को भारत के अन्य हिस्सों की तरह अधिकार मिले, जैसे कि शिक्षा, रोजगार और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ |
- इससे जम्मू-कश्मीर का अधिक विकास हुआ और राज्य को भारतीय संविधान के तहत समृद्धि की दिशा में अधिक गति मिली |
धारा 370 का इतिहास ?
धारा 370 का उद्भव भारतीय संविधान के संकल्पकों में से एक था, जो 1950 में लागू हुआ | यह धारा कश्मीर के विशेष स्थान को अन्य राज्यों से अलग करने का उद्देश्य रखती है| Article 370 द्वारा, जम्मू और कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त है, जैसे कि वहाँ के लोगों को अपने राज्य में ही भूमि खरीदने का हक होता है और अन्य राज्यों के नागरिकों को वहाँ पर निवास करने के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती है|
370 धारा कब हटाई गई?
2019 में, भारतीय सरकार ने धारा 370 को रद्द कर दिया और जम्मू और कश्मीर को भारत का सामान्य राज्य बना दिया | लेकिन इस मामले में Supreme Court द्वारा 11 दिसंबर 2023 को भारत के संवैधानिक एकीकरण पर क़ानूनी मुहर लगा दी है |
अनुच्छेद 370 क्यों हटाया गया?
Article 370 को हटाया गया क्योंकि सरकार को लगा कि इसके रद्द होने से जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ और मजबूती से जोड़ा जा सकता है| इससे राज्य में समानता, विकास, और सुरक्षा के अधिकार मिल सकते है |
धारा 370 क्या थी और इसका महत्त्व क्या है?
धारा 370 जम्मू और कश्मीर के विशेष स्थान को संरक्षित करने का कानून था| इसने वहाँ के नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान किए थे|
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